सरकार कामचलाउ भएको मौकामा २५ सय मासिक ज्यालादारी नियुक्ति गर्ने घिसिङको तयारी

काठमाडौं । सरकार कामचलाउन भएको मौका छोपेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २५ सय मासिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिको तयारी गरेका छन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुलवापत उद्योगहरुको नाममा बक्यौता देखाएर प्राधिकरणले नाफामा गणना गरिसकेको २२ अर्बभन्दा बढी रकम छुट दिएर छ अर्बमा झारेर संस्थालाई धरासायी बनाउन लागेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी र कर्मचारी युनियनहरु रुष्ट भएको बेला घिसिङले मासिक ज्यालादारीमा २५ सय कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेका हुन् । 

प्राधिकरणमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न लागिएको उनले बताए । ती कर्मचारीले थपे, ‘बाहिर नाफा कमाएको भ्रमपूर्ण समाचार छर्ने तर कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन र आयोजनाहरुका सामान्य भुक्तानी दिन पनि बजेटको अभाव खेपिरहेको प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गईरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीलाई मासिकमा नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणलाई करोडौं आर्थिक व्ययभार थपिन्छ । उनीहरुलाई झण्डै स्थायी सरह नै सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यता दैनिक ज्यालादारीहरुले भने आफूहरुलाई मासिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने पहिले नै प्राधिकरणले प्रतिवद्धता जनाएकाले नियुक्तिपत्र पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर यसरी नियुक्ति कानुनसम्मत नहुने र लोकसेवा आयोगले नियुक्ति बदर गर्नसक्ने भएपछि घिसिङले नियुक्तिमा ढिलाई गर्दै आएका थिए । अहिले सरकार कामचलाउन भएको मौका छोपेर सो नियुक्तिको नियुक्तिको तयारीमा रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । 

सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई सञ्चालन खर्च कम हुने भनि भ्रमपूर्ण तथ्यांक देखाई यो निर्णय गराएको बताउँदै उनले यस्तो नियुक्तिको निर्णय गर्नुपूर्व लोकसेवाको सहमति लिनुपर्नेमा नलिइएको बताए । संस्थालाई दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गर्न नमिल्ने स्रोतको तर्क छ ।

साथै, घिसिङ प्राधिकरणका ३१ वटा कम्पनीहरुमा पनि लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति हुनुपर्नेमा ठाडो सिफारिसका आधारमा नजिकका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिलाउने गरेका छन् । 

प्राधिकरण स्वचालित प्रणालीमा आफ्ना कार्यहरु सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको, रत्नपार्क वितरण केन्द्र, बानेश्वर वितरण केन्द्र, महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र लगायतका कार्यालयहरुमा निजी कम्पनीहरुसँग एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्राक्टमार्फत न्यूनतम् खर्चमा नियमित मर्मतसम्भारका कार्यहरु गराउँदै मितव्ययिता अपनाउने प्रयास भइरहेको बेला घिसिङले ठूलो व्ययभार थप्नेगरी ठूलो मात्रामा स्थायीसरहका कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

मासिक ज्यालादारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको समेत गन्ध आएको बताउँदै प्राधिकरण स्रोतले यसरी नियुक्ति गरिएपछि उनीहरुलाई हटाउन पनि नमिल्ने बताए । घिसिङ कै अकर्मन्यताले प्राधिकरण ठूला उद्योगीहरुसँग महशुल विवादमा मुछिएको छ । प्राधिकरणको आयको मुख्य स्रोत नै औद्योगिक ग्राहक हुन् । तर उनीहरुलाई नै रुष्ट बनाउन काम घिसिङले गरेका छन् । 

साथै, घिसिङकै कार्यकालमा विगत ४ वर्षमा ८० अर्ब बढीको जिन्सी सामग्री खरीद भएको, ती सामग्री भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ नहुँदा महँगा विद्युतीय उपकरणहरु जमिन मुनि पुरिएर रहेको, हराएको भनिएका ट्रान्सफरमर, पोल, इन्सुलेटर, हार्डवेयर, सिटी–पिटी आदिको लेखाजोखा नै नरहेको, प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोरबाटै ४० करोड बढीको सामान हराउँदा पनि त्यसको छानबिन नगरिएको, उल्टै अर्को दश वर्षलाई पुग्ने समान एकै पटक खरीद गर्ने काम भएको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।