अग्राधिकार दिएको मुद्दामा २८ पटकसम्म पेशी स्थगित ! २९औं पेशीमा न्याय पाउने शाक्यको आशा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको मुद्दाको पेशी २८ पटकसम्म स्थगित भएको सुन्दा जोसुकैलाई नेपालको न्याय प्रणालीदेखि उदेक लाग्नसक्छ । तर भएको छ त्यस्तै । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्वन्धी विवादको मुद्दा अग्राधिकार पाएर पनि तीन बर्षभन्दा लामो समयदेखि पालो आउन सकेको छैन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई छ महिनामै हटाएर तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि शाक्य सर्वोच्च गएका थिए ।  

यस मुद्दाको २९औं पेशी यही आउँदो साउन ३० का लागि तोकिएको छ । राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेर घिसिङले चलखेल गर्दै आफूविरुद्धको मुद्दा पछि सार्ने काम गरे पनि शाक्यले आउँदो पेशी गुज्रिन नदिन र मुद्दाको चाँडै किनारा लगाउन सर्वोच्चमा पुनः निवेदन समेत दिएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा हुने पेशी व्यवस्थापन समितिमा सो निवेदन दिएकाले अबको पेशीमा सुनुवाई हुने संभावना रहेको छ । 

उनी भन्छन्, ‘सरासर गैरकानुनीरुपमा मलाई हटाएर अर्कोलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति दिइएको हो । यस्तो अन्याय सहन हुन्न भनेर मैले सर्वोच्चमा निवेदन दिए । तीन बर्ष भइसक्यो पालै आउँदैन् । एक पटक सुनुवाई हुनासाथै मैले न्याय पाउँछु भन्ने पूर्ण विश्वास छ । त्यही भएर नै होला सुनुवाई हुन नदिएको । जहिले पनि स्थगितमा राखिदिएर समस्या भयो ।’ 

शाक्यले थपे, ‘हाम्रो न्याय प्रणाली हेर्दा दिग्दार लाग्ने खालको छ । तै पनि आशा गरेर त अदालत जानै पर्यो । उसको (घिसिङ)को विरुद्धमा सुनुवाई गर्दा वा आदेश आउँदा आकाशै खस्ने त होइन् । तर बाहिर भास्य चाहिँ त्यस्तो बनाउन खोजिएको छ । अरु सबै अयोग्य, बदमास, ऊ चाहिँ ठिक भन्ने प्रचार गर्दा मानिसलाई पनि हो कि ? जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो ।’  

शाक्यले आफू विधि र प्रक्रियाअनुसार नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको बताउँदै बिना कारण कसैलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउँछन् । शाक्यको पक्षमा फैसला आयो भने संभवतः उनले बाँकी साढे तीन बर्ष नै काम गर्न पाउने छन् । यदि सर्वोच्चले बाँकी कार्यकालका लागि मात्रै पुनर्वहाली गरिदियो भने शाक्यलाई काम गर्ने अवधि छ महिना मात्रै हुनेछ । दुवै खालका नजिर भएकाले सर्वोच्चले यदि पक्षमा फैसला गर्दा दुवै ढंगले गर्नसक्ने नजिर रहेका छन् ।   

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रका विश्वासपात्र घिसिङलाई दाहालले नै संरक्षण गर्दै आएका छन् । तर तर कुनै पनि शक्ति केन्द्रको संरक्षण नहुँदा शाक्य भने पीडित हुनुपरेको छ । प्राधिकरणमा समेत लामो समय काम गरेका इन्जिनियर शाक्य अब्बल प्राविधिक र इमान्दार व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । 

शाक्यलाई मन्त्रिपरिषदले २०७७ माघ मसान्तमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । चार बर्षका लागि नियुक्त भएका उन जलविद्युतसम्वन्धमा नै विद्यावारिधि गर्दैछन् ।