रिठ्ठेपानी डाँडा प्राधिकरणले नियमअनुसार नै सस्तोमा कटान गरेको होः अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको बताएका छन् । 

बिहीवार संसदको लेखा समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपसमिति बैठकमा उनले रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमा समितिले माटोको क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग भए÷नभएको हेर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कटान गर्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको अधिकारीको भनाई छ । उनले ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटान भएर पनि प्राधिकरण कटान गरेको भए गलत हुने बताउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरामा संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने, माटो काट्ने सहमति दिने निकाय पोखरा महानगर भएको बताए । 

अधिकारीले भने, ‘रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषय छ । डाँडाको माटो काटिने क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग छ कि छैन ? समितिले त्यो एउटा हेरिदिनुपर्यो । सम्झौतामा भएर प्राधिकरणले काटेको हो । ठिक हो, आएको कुरा सबै स्वीकार गर्छु । सम्झौतामा छैन । फेरि हामीले काटेको हो भने ठिक भयो । यो पैसा १५ प्रतिशत ओभरहेडमा काटिएको पैसा हो । माटो हो । २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । यदि यो चाइनिजले काटेको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । हामीले काट्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको छ । हामीले रुड कजमा जानुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा थियो भने प्राधिकरण गलत हो । थिएन भने ठिक हो सस्तोमा काटिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरा छ ? संवैधानिक निकायलाई सम्मानका साथ भन्छु । माटो काट्ने सहमति दिने निकाय, पोखरा महानगर हो । ३० हजार करिव काट्नुपर्ने ठाउँमा ३० रोपनीमा यत्रो सेन्ससाइट ? यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले पोखरा विमानस्थलको पहिले काम कम हुने भनेर घटी भएको काम पछि सोही रकम बराबर अर्को काम दिएर पैसा थप गरिएको पनि बताए । महानिर्देशक अधिकारीले अन्य परियोजनाको तुलनामा कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत रकम दिनुपरेकोले बढी खर्च पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको उल्लेख गरे । 

ठेकेदारले नै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै उनले अरु आयोजनामा १५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीले भुक्तानी पाउनेमा यो आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन फलो गरेर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै उक्त रकम दिएको बताए । 

रकम प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सहमतिबाट भएको अधिकारीको भनाई छ । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि व्यापारिक योजना तथा बिजनेस योजना बिना नै बनाएको बताए । 

प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा जम्मा १५ अर्ब लाग्ने भनिएको अयोजना सम्झौता गर्दा २२ अर्ब रुपियाँ पुग्यो भने अहिले यसको लागत ३० अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । अहिले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ अर्ब रुपियाँ थपिएको छ ।