ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको पौने चार खर्ब लगानी, तर व्यवसायीहरु भन्छन्- ‘पर्याप्त ऋण पाएनौं’

काठमाडौं ।  नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा तीन खर्ब ७६ अर्ब एक करोड ५३ लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ सम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । 

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि पनि धेरै लगानी आवश्यक छ । सोहीअनुसार बैंकहरुले तोकिएको अनुपातमा ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार बैंकहरुले जलविद्युत्, सोलार पावर प्लान्ट जस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । 

२०८१ असार मसान्तसम्म बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको अनुपात (हिस्सा) ७.२७ प्रतिशत हो । गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुले ५१ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रमा तीन खर्ब ७६ अर्ब एक करोड ५३ लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यसमा बाणिज्य बैंकहरुले मात्रै तीन खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख रुपियाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसैगरि विकास बैंकले नौ अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रुपियाँ र वित्त कम्पनीले ९३ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् । 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने मामिलामा कुमारी बैंक अग्र स्थानमा देखिएको छ । उक्त बैंकले ३५ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रुपियाँ ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको छ । दोस्रो स्थानमा भने नबिल बैंक देखिएको छ, उक्त बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ३१ अर्ब एक करोड १३ लाख ६८ हजार रुपियाँ लगानी गरेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३० अर्ब ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ ऋण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । 

यस्तै, ग्लोबल आईएमईले २५ अर्ब ५६ करोड, एनएमबीले २५ अर्ब २५ करोड, लक्ष्मी सनराइजले २३ अर्ब २६ करोड, प्राइम कर्मशिलयले २१ अर्ब ७२ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५६ करोड, प्रभुले १९ अर्ब ६६ करोड, सानिमाले १९ अर्ब ६२ करोड र सिटीजन्सले १६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ ऋण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । 

यसैगरि सिद्धार्थले १६ अर्ब १७ करोड, हिमालयनले १५ अर्ब ६९ करोड, एभरेष्टले १४ अर्ब ६४ करोड, नेपाल बैंकले १२ अर्ब ८४ करोड, माछापुच्छ«े १२ अर्ब तीन करोड ९१ लाख, नेपाल एसबीआईले १० अर्ब ३६ करोड, कृषि विकासले सात अर्ब एक करोड ९१ लाख, एनआईसी एसियाले तीन अर्ब ८२ करोड ३३ लाख र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तीन अर्ब ३३ करोड ८९ लाख रुपियाँ कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् ।

यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो कर्जा प्रवाह पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन्  । राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि तोकेको अनुपात नै १० बाट बढाएर २०–२५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ  । 

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई बलियो आधार स्तम्भको रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा भएको जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । साथै, निर्यात गरेर ठूलो आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ । 
 
पछिल्ला बर्षहरुमा भएका केही विकासक्रमहरुले त्यसलाई पुष्टी पनि गर्दै गएको छ । अहिले भारतमा दैनिक आठ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा पनि सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ । विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलो लगायतका बढ्दो विद्युतीय सामग्रीको उपभोगले नेपालमा पनि यसको खपत बढ्दो छ । त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने संकेत गरेको छ । विद्युत् पर्याप्त भएमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुयामिक ढंगले सहयोग गर्छ ।

ऊर्जा आफैमा अपरिहार्य सेवा हो । त्यसमा पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ ऊर्जाको माग र आवश्यकता बढ्दै गएको छ, जुन ऊर्जा जलविद्युतको रुपमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

हाल नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट हारहारीमा छ । नेपालमा डेढ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने दावी गरिएको छ । साथै, यसको बजार पनि ग्यारेन्टी हुँदै गएको छ । भारतमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरि सम्झौता भइसकेको छ । बंगलादेशमा पनि सन २०३५ भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन अग्रसर भएको छ । 

तर, उत्साहजनक रुपमा जलविद्युत् उत्पादनमा अग्रसर भएको निजी क्षेत्रले आवश्यकताअनुसार लगानी भने जुटाउन सकेका छैनन् । स्वयम सरकारी आयोजनाले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् ।  थुप्रै आयोजनाहरु लगानी नपाएर निर्माणमा जान सकेका छैनन् । त्यो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

सरकारले नै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि साढे ४६ अर्ब डलर लगानी चाहिने ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

त्यसमाथि स्वदेशी बैंकहरु विदेशी लगानीका आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न प्रोत्साहन हुदाँ स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई लगानी जुटाउन समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘नेपाली बैंकहरु विदेशी लगानीका आयोजनामा पार्टनर भएर लगानी गर्न बढी प्रोत्साहित छन् । त्यसले गर्दा नेपाली प्रवद्र्धकलाई बैंकबाट कर्जा पाउन चुनौती पनि छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले नेपाली प्रवद्र्धकले अघि बढाएको आयोजनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सिमा पनि बढाउन पर्छ ।’