हिंसात्मक आन्दोलनबाट उदाएका दुई कम्युनिष्टहरु ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर आरोपप्रत्यारोपमा

काठमाडौं । ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर बुधबार संसदमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । हिंसात्मक आन्दोलनबाटै उदाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचले विवादका कारण आजको संसद बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । 

सभामुखले गरेको रुलिङप्रति माओवादीले आपत्ति जनाउँदा प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी आईतवारसम्म धकेलिएको छ । गत भदौ १२ गतेको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भनेको भन्दै सो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले माग गरेको थियो । 

उनले भने, ‘हिंसाको विषयवस्तु संविधान विपरित छ । कानून विपरित छ । यस्तो किसिमको शब्द हुनुहुँदैन भनेर हामीले बारम्बार कुराकानी गरेका छौँ । के अब संविधानभन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुनुपर्ने हो रु यसैले म फेरि पनि सचिवालयलाई संविधान, कानुनलाई हेरेर आफ्ना विषयवस्तुहरुलाई, निर्णयहरुलाई आग्रह गर्दछु । संविधान मुख्य विषयवस्तु हो । माओवादी जनयुद्ध बारे जसरी संविधानमा उल्लेख भएको छ । जसरी शान्ति प्रक्रियामा कुरा उठेका छन् । यसमा नियतको विषयवस्तुको कुरा छ । माननीयले त्यो दिन जनयुद्धलाई होच्याउने र जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गर्नुभएको छ । जुन व्याख्या आएको छ यसमा हाम्रो दल बिरोध गर्दछ । बेठिक भएको छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।’

लगत्तै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले हिंसा शब्द आफैँमा असंसदीय नभएको बताए । उनले संसदमा कसैलाई व्यक्ति किटेर भन्न भने नपाइने बताए । पन्तले सभामुखले संविधान र कानूनसम्मत रुलिङ गरेको भन्दै रुलिङलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हिंसा भन्ने शब्द आफैमा असंसदीय होइन । व्यक्तिलाई देखाएर भन्न पाइँदैन त्यो चाहीँ हो । आज सभामुखले जे रुलिङ गर्नुभएको छ, सभामुखको रुलिङमाथि पटक–पटक प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो नियमावलीमा पाइँदैन । सभामुखले संविधान र कानूनसम्मत रुलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई मानेर जाने हामी सबैको दायित्व हो ।’

माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखको रुलिङप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । सो शब्द सच्याउन उनले माग गरे । 

पुनः बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको रुलिङ संविधान विपरित भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने दोहोर्याए । उनले भने, ‘रुलिङ संविधान विपरित । कानुन विपरित । हामीलाई यो विषय स्वीकार्य छैन । संविधान बाहिर गएर व्याख्या गर्न मिल्दैन । संविधानको बर्खिलाप हुन्छ । यो हामीलाई मान्य छैन । यो विषय हुँदैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई संविधान र कानूनमा कहीँ पनि जनयुद्ध भन्ने उल्लेख नभएको बताए । 

बर्तौलाले संविधान, कानून, विस्तृत शान्ति सम्झौता र हालै पारित भएको टिआरसी विधेयकमा पनि माओवादी विद्रोहमा हिंसा र प्रतिहिंसा भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई बिर्सन नमिल्ने बताए । उनले संसदमा प्रयोग भएको शब्दमाथिको विवाद निरुपण गर्ने सभामुखको अधिकारमाथि धावा नबोल्न पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई चेतावनी दिए । 

सशस्त्र द्वन्दको क्रममा हिंसा भयो, प्रतिहिंसा भयो भनेर विस्तुत शान्ति सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको होइन ? भनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई बर्तौलाले प्रश्न पनि गरे । उनले भने, ‘संसदमा प्रयोग भएको हिंसाको शब्दको बारेमा भएको नियमापत्ति र त्यसका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अन्तिम निर्णयकर्ता, त्यो अधिकार सम्माननीय सभामुख महोदयलाई छ । यो मेरो कुरा होइन । हामी सबैको नियमावलीले त्यो भन्छ । हाम्रो संसदको ऐनले, कानूनले त्यो बताउँछ । सम्माननीय सभामुखको चियरबाट जब त्यो निर्णय आयो । त्यसका विरुद्धमा जसरी सम्माननीय सभामुख महोदयमाथि नै आपेक्ष लगाउने गरी जसरी प्रश्तुती यहाँ देखियो, यो दुःखद् छ ।’

बर्तौलाले थपे, ‘नेपालको संसदको इतिहासमा जे घटना, जे शब्दहरु आज सम्माननीय सभामुख लक्षित जे प्रकट भयो । यो दुःखद् छ । म यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस प्रकारको अभिव्यक्तिहरुलाई आईन्दा सम्बन्धित दल, सम्बन्धित दलका माननीयजीहरुले सचेतनापूर्ण ढंगबाट ख्याल गर्न ध्यान पुगोस् म ध्यानाकर्षण पनि म सम्माननीय सभामुखमार्फत गन चाहन्छु । म एउटा विषय राख्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय । विषय उठे । केही कानूनी प्रबन्धका चर्चाहरु पनि यहाँ उठे । त्यसका बारेमा म धेरै बताउन चाहन्न सभामुख महोदय । हाम्रो संविधानले माओवादीबाट २०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएको समग्र आन्दोलनलाई सशस्त्र द्वन्दको नामबाट चिन्छ । यो सशस्त्र द्वन्द नै हो । यसमा हामीले कुनै फरक ढंगले बुझिरहनु पर्दैन । तर सशष्त्र द्धन्द्धभित्र केही हिंसाहरु भएका छन् । केही आततायी घटनाहरु भएका छन् । केही पाशविक घटनाहरु भएका छन । केही गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु भएका छन् । मानवताविरुद्धका कामहरु भएका छन । यति कुरा त तपाई मान्नु हुुन्छ नि ।’

केही समयअघि सर्वसम्मरुपमा पास भएको टिआरसी विधेयकलाई माओवादीले पनि मानेको दोहोर्याउँदै उनले टिआरसी विधेयकमा समग्र सशस्त्र द्वन्दलाई दुई भाग मानव अधिकार उलंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा विभाजित गरिएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा ४ वटा क्याटोगरी रहेको, जसमा गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखेको बताए । 

बर्तौलाले भने, ‘यही संसदले पारित गरेको यही कानून होइन ? अनि तपाईहरुले के भन्दै हुनुहुन्छ ? सशस्त्र द्न्वदको बेलामा यस्ता हिंसा त भएको रहेछ नि होइन ? मानवता विरुद्ध कयौ कामहरु भएका रहेछ होइन ? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डज्युले विस्तुत शान्ति सम्झौता गरेर हो माओवादी सशस्त्र द्वन्दबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको एउटै कानूनी आधार भनेको यो विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२ मा लेखिएको छ–दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न यो सहमती हामीले गर्यौं त्यहाँ भन्यौं ।’ 

देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा माओवादीले त्यतिबेला गरेको स्मरण गराउँदै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘त्यहाँ यो शब्द परेको छैन ? छ नि’ बर्तौलाले प्रश्न गरे । उनले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा हिंसा भयो, प्रतिहिंसा भयो । यो कुरा त हामीले स्वीकार गरेर आएको बताए । 

माओवादी केन्द्रले सभामुखको रुलिङप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अवरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।