पत्याउन छाडे वायुसेवा निगमलाई ऋण, तेस्रोपटक 'ईओआई' आह्वान

Advertisement

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले १३५ अर्ब ऋण पुनः माग गरेको छ । 

वाइडबडी तथा न्यरोबडी जहाज खरिद गर्दा पहिले नै लागेको ५५ अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्दै थप नयाँ जहाज किन्न र जहाज ह्याङगर थप गर्न भन्दै निगमले उक्त ऋण आह्वान गरेको हो । 

Advertisement

१३ सेप्टेम्बर २०२४ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कूल १३५ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण माग गरेको निगमले ४१५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपियाँ​ पहिल्यनै जहाज खरिद गर्दाको ऋण भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । यस्तै, ५६५ मिलियन डलर अर्थात् ७५ अर्ब रुपियाँले नयाँ जहाज खरिद गर्ने र बाँकी ३८ मिलियन डलर अर्थात् ५ अर्ब रुपैयाँले जहाज ह्याङ्गर सेटअप थप्ने योजना निगमले प्रस्ताव गरेको छ । 

सकेसम्म स्थिर ब्याज (फिक्ड) मा कर्जा चाहेको जनाएको निमगले सहुलियत ब्याजदरमा २५ वर्ष लामो अवधिका लागि ऋण लिन चाहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । तर, यसरी वायुसेवा निगमले ऋण भुक्तानी लागि ऋण नै आह्वान गरेको पहिलो पटक भने होइन । 

तेस्रो पटक ईओआई आह्वान
यसअघि २३ जनवरी, २०२४ मा पहिलोपटक वायुसेवा निगमले सोही ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गरेको थियो । 

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्ने ए–३२० र ए–३३० जहाजहरू खरिद गर्नको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदरभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिई ब्याज खर्चको भार कम गर्ने उद्देश्यले लोन स्वाप (ऋण मिलान) गर्नको लागि सस्तो ऋण खोजिएको बताइएको थियो ।

निगम व्यवस्थापनबाट पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार सफ्ट लोन लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा २०८० जेठ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सफ्ट लोनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार २०८० माघ ९ गते निगमले ऋण आह्वान गरेको थियो । 

तर, उक्त ऋण आह्वानमा एक कम्पनी बाहेक अरु सहभागि नै भइनन् । निगमले राखेको न्यूनतम मापदण्ड (क्राइटएरिया) नपुगेकाले प्रथम पटक जारी गरिएको ऋण आह्वानको सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको प्रवक्ता रमेश पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग बताए । 

‘जतिबेला हामीले ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल आह्वान गरेका थियौं त्यतिबेलाको आवेदनमा तोकिएको क्राइटएरिया नै पुगेन । त्यो बेला त्यस्तै भयो । फेरि अर्को पटक यसैलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनः दोस्रोपटक १३५ अर्बकै ऋणका लागि निगमले ईओआई आह्वान गर्यौ । यसपटक पनि अपेक्षित आवेदन पर्न सकेन’ पौडेलले भने । 

लगातार दोस्रो पटक ऋणका लागि आशयपत्र माग गर्दापनि ऋण दिन कोही तयार नभएपछि निगमले पुनः तेस्रो पटक कसरत गर्दैछ । तर यसपटक पनि निगमले ऋण पाउनेमा भने संकाछ । 

undefinedundefinedundefined

कति छ निगममाथि ऋण ?

यतिबेला नेपाल वायुसेवा निगम जहाज खरिद गर्दाको साँवाब्याज गरी करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋणमा छ । वाइडबडी ३३०, एयरबस ३२० सहित ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको ऋण अझै निगमले चुक्ता गर्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको जमानतमा वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग क्रमशः २२ अर्ब रुपियाँ र १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो । तर, नियमित साँवाब्याज (किस्ता) चलाउन नसक्दा उक्त ऋण बढेर अहिले ५० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगिसकेको छ । 

यही ऋणमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आफ्नो ६०औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निगमका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा लगानी जोखिममा परेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले वाइडबडी जहाज खरिदका लागि कोषले २०७४ जेठ २८ गतेको सम्झौता अनुसार निगमलाई १२ अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको तर निगमले ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजसमेत साँवामा गाभिएको बताएको छ ।

दुईवटा कोषको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेको निगमले कोभिड–१९ का बेलाको साँवा, ब्याज भुक्तानी र पेनाल्टी मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तथापि, नियमिति साँवा ब्याज तिरिरहेको जनाएको निमगको ऋण घट्नुको सट्टा उल्टो बढेर ५५ अर्ब पुगिसकेको निगम आफैले पेश गरेको ऋण योजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसले कमजोर पर्फमेन्समा रहेको निगमको स्थिति झनझन् खराब बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । ​

आन्तरिकतर्फ २ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा गरी जम्मा ६ वटा एयरक्राफ्टमार्फत हवाई सेवा दिइरहेको निगमलाई कमाईबाट अहिलेको खर्च धान्न नै मुस्किल परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फको चारवटा जहाज मध्येपनि दुईवटा जहाज ग्राउण्डेड छन् । यस्तो अवस्थामा निगमको थप कमाई कसरी अपेक्षा गर्ने ?

सधैँजसो जहाज मर्मत र समस्यामा अल्झिने गरेको निगमको व्यवस्थापनलाई लिएर सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने पछिल्लो समय निगमको म्यानेजमेन्टरी जिम्मेवारी नै निजी क्षेत्रलाई दिएर जानुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । 

Advertisement