बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । एक जना विश्लेषक डा. अम्बरिस पोखरेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । विरोधका बीच सत्ता गठवन्धनले पास गरेको उक्त विधेयकप्रति संसदमा नगन्य साँसदको समर्थन रहेको औंल्याउँदै उनले राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरी संसदमा नै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले पोखरेलले नागरिकता विधेयकका सम्वन्धमा अनेक भाँती गर्ने गराउनेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्ः
राष्ट्रपतिले नागरीकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिनु पर्छ ।
१. नेपालको संसदमा २७५ जना सांसद संख्या छ। तर नागरिकता विद्येयक चाहिँ ४५ जना उपस्थित रहेर ती मध्ये पनि जम्मा २३ जनाले विधेयकको पक्षमा उभिएर विद्येयक पारित भएको घोषणा गरिएको छ।
२. नागरीकता जस्तो दूरगामी महत्वको विधेयक पारित गर्न जम्मा ४५ जना उपस्थित रहेर २३ जनाले समर्थन गरेर पुग्ने हो भने, बाकी सांसद किन चाहियो ?
३. देशभरिबाट ४५ जना सांसद प्रतिनिधित्व भएको संसद बनाए भयो होइन र ?
४. सबै सांसदले चासो राख्नु पर्ने नागरीकता विधेयकमा समेत अनेक भाती गर्ने गराउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्दै, संसद्मा पुनः छलफल गर्नु भन्दै, त्यो विधेयक अस्वीकृत गरिनु पर्छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट।
५. आशा गरौं, त्यो विधेयकमा लालमोहर लाग्ने छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले दिल्ली बोलाएपछि नागरिक विधेयक नाटकीयरुपमा द्रुत गतिमा पास गरिएपसछि नेपाली जनता झस्किएका छन् । नागरिकता विधेयकमा भारतले लामो समयदेखि गहिरो चासो राख्दै आएको छ । उक्त कानुन निर्माणमा सहमत नभएकाले राजदरबार हत्याकाण्डदेखि नेपालको राजसंस्थालाई विस्थापित गर्नेसम्मको काम भएको कतिपय विश्लेषकको तर्क रहँदै आएको छ ।
