बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं। सरकारले भदौ १ गतेबाट ४० माइक्रोनभन्दा कम पातलो प्लाष्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। वातावरण विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै आगामी भदौ १ गतेदेखि भने कडा रुपमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग गर्न तथा उत्पादन र आयात गर्न नपाइने बताएको छ।
विभागले भदौ १ गतेबाट गर्ने अनुगमनका क्रममा निषेधित प्लास्टिकका झोला आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गरिएको पाइएमा विभागले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारवाही हुने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। ऐन अनुसार भदौ १ गतेदेखि प्लास्टिकको झोला आयात, उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग गर्नेले १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना, उत्पादन तथा आयात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै अदालती कारवाही र जेल सजायसम्म हुने पनि भनिएको छ।
सरकारबाट २०७८ असोज १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर उक्त प्रतिबन्धलाई सरकारले लागु गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। सोही कारण विभागले भदौबाट प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ अनुगमन तथा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको जनाएको छ।
यो २०७८ माघ १७ गतेको मन्त्रीपरिसद्को निर्णयबाट पारित भएको उक्त प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध सम्बन्धि कार्ययोजना स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको पनि विभागले जनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण केही हदसम्म खुकुलो भएको थियो तर अब भने भदौदेखि कुनै पनि यस्ता प्लाष्टटिकहरु बिक्री, आयात, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
