बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । सरकारले आज (सोमबार)देखि कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत भदौं २ गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले आजबाट कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न नपाउने भएको हो ।
आगामी संसदीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो काम नगर्न आजभन्दा १८ दिनअघि आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । उनले कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले १८ दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पारे ।
अर्यालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न खालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा भदौं २ गते आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि स्विकृत दरबन्दी भित्र यदि त्यहाँ पद र पदनाममा कुनै रिक्तता छ भने ती रिक्तता निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कारणबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएका कारणबाट भदौं २० गतेसम्म ती पदहरु पूर्ति गरिसक्ने अथवा सरुवा गरिसक्नुपर्ने भएपनि गरिसक्नु भन्ने आशयले निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।’
उनले थपे, ‘त्यसरी अब त्यो कार्य सम्पन्न भईसकेपछि र त्यहाँ कार्यरत रहनुभएका जनशक्तिको पनि विवरण तयार गर्ने, जसलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाउन सकियोस् भन्ने हिसावले जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले निर्देशिका पनि स्विकृत गरिसकेको छ । त्यहाँ पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यो कमिटी गठन भएको छ । जसले चाँही त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति को–को हुनुहुन्छ ? उहाँहरुलाई कुनै पनि बेला निर्वाचनमा खटाउनका लागि सहजहोस् भनेर यो निर्देशन दिइएको हो । आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने अथवा अरु चलाउने काम चाँही २० गतेसम्म सकिसक्नु भनेर हामीले करिव १८ दिनको समय दिएर सरकारलाई निर्देशन आयोगले दिएको थियो ।’
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै जिल्लाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लाहरुमा सो कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचारसंहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
