राष्ट्रपतिबाट संसदको घोर अपमान भयो, गणतन्त्र पक्षधर सचेत रहौंः सत्ता गठवन्धन

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको छ । 

गठबन्धनको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत आरोप लगाएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार गरेको पनि सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धनको आरोप छ । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘सरकारमा सहभागी दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमा भित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’ 

उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भिर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समूदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’

सत्तारुढ दलहरुले पुनः पारित गरेर संसदले पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकीर गर्दैै आए पनि विवादित बनेको नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई ठूलो दबाब रहेको थियो ।