सोमबार १४ असोज, २०८१ | Monday Sep 30, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रहरीले प्रक्राउ गर्दैमा सांसदहरुलाई निलम्वन गर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्वन गर्न नहुने तर्क अघि सारेका हुन् ।
शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परेभने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन् हुनेगरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए । जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने शाहीको भनाई थियो ।
उनले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्वन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानुनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने बताए । शाहीले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । यो गर्नै हुँदैन । यो पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदी सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितको के महत्व भयो ? यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यो भएको हुनाले यसमा मेरो के धारणा छ भने अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भयो सांसद पद निलम्वन हुनेकुरा पनि ठिक छ ।’
उनले थपे, ‘एक जना सांसद बुटवल जाँदै गर्दाखेरी ल मानौ समातिन सक्छ । निलम्वन भयो । भोटिङ गर्न पाइँदैन । भोलि अदालतमा गयो भने तिमि निर्दोष हौं भनेर फैसला गरिदिन सक्छ । तर यहाँ अधिकार त खोजियो नि । यो मेरो अहिले धारणा के छ भने प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा निलम्बन गर्नहुन्न । अदालतले फैसला गरी दोषी प्रमाणित भएपछि उसको पद पनि जाने भयो । उ निलम्वनमा पर्ने भयो । खारेज नै हुने भयो । त्यो न्यायसंगत छ । यहाँ त संवैधानिक अधिकारको कुरा रह्यो नि । ल भोलि राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने कुरामा एक जनालाई पक्राउ गर भन्छ । त्यत्तिकै हिरासतमा हाल्दि हाल्छ । भोट हाल्न पनि पाउँदैन ।’
शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्वनमा पर्ने कुरा संविधान विपरित हुने बताए ।
