आइतबार १३ असोज, २०८१ | Sunday Sep 29, 2024
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहले राजधानीका नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदादिँदै पनि त्यस्ता संरचना भत्काउन कुन कानन र नैतिकताले रोक्नुहुन्छ भन्दै गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सर्वोच्च अदालतले नै वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको, आज बुधबार पुनः उच्च अदालतले पनि वागमती सभ्यताको विरुद्ध वस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको नजिर प्रस्तुत गर्दै अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गरेका हुन् ।
बालेनले कानुनअनुसारको शासन व्यवस्था अंगाल्न पनि सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्मरणका लागि – २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो । आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ । यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् । यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यु ?
काठमाडौंका नदी किनारमा ठूला दलनिकट अतिक्रमणकारीहरुले सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आए पनि ती दल र नेताहरुको संरक्षणका कारण महानगरपालिकाले अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन् ।
