‘विद्यालय पढेको विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय जानुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलतिर जान्छ’

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संसदमा शुक्रबार उनले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गरेमात्रै शिक्षा विधेयकले सार्थकता पाउने बताए । थापाले विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी पढिसके पछाडी त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने नभइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जाने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘यो विधेयकको अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ, यो विधेयक कानून बनेर कार्यान्वयन भइसकेपछाडी संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा हुन्छ । संविधानले गरेको अपेक्षा भन्नासाथ संघीयताको कुरा आउँछ । पाठ्यक्रमको अपेक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गरेपछि उसले विवेचना गर्नसक्छ । २१ औं शताव्दीको युगमा ए.आई.रोवर्टीक्सको युगमा जानुपर्ने बेलामा विज्ञान, गणितको गहिरो संकट छ । कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छ । भन्नुको मतलव विद्यार्थी टिक्दैन । विज्ञान र गणितको सिकाई २८ मात्रै छ । अंग्रेजिको त करिव करिब २५ मात्रै छ । जो विद्यार्थी टिक्छ उसले सिक्दैन । नसिकेको हुनाले विक्दैन ।’ 

थापाले थपे, ‘विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थीलाई पढिसकेपछाडी त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जान्छु भन्ने रहर हुन्छ । अर्थात् त्यहाँ भित्र प्रेरणा पनि छैन । ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय ६ हजार भन्दा बढि छ । विद्यार्थी र शिक्षक सम्पूर्ण रुपमा पुगेको विद्यालय संख्या ६ सय पनि पुग्दैन । यो खालको व्यवस्थापनको अवस्था छ । अपेक्षा, अवस्था दुईवटै कुरा नहेरीकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ । अब यो संसदको काम हो, हाम्रो काम हो । यो समितिमा जान्छ आज । समितिमा गएपछि हामीले हतार नगरि काम गर्नुपर्नेछ । दुई महिना लागोस् पाँच महिना लागोस्, साथीहरुले जनतामा लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ,समितिले पनि त्यो काम गर्नसक्छ । सबै सरोकारवालालाई बोलाउन सक्छ, छलफल गराउन सक्छ । वृहत छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ । शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशा, मर्यादित पेशा, सबैभन्दा हाईएस्ट पेड बनाउनुपर्नेछ । शिक्षकका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ । स्कुलको गभरनेन्सका बारेमा सच्याउनुपर्नेछ । स्थानीय सरकारको कुरा योसँग मिलाउनुपर्नेछ । एक वर्ष नै लागेपनि यो संसदले यो कानून बनाइसकेपछि अर्को १५–२० वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्ग दर्शन गर्नुपर्नेछ ।’