जलविद्युत आयोजनाको बीमा अब ‘डि-टेरिफ’मा

काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संस्था नेपाल बीमक संघ जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा अबदेखि ‘डि–टेरिफ’मा गर्न सहमत भएका छन् । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ असार ६ मा जारी गरेको निर्देशिकाको विरोध गर्दै आएका जलविद्युत आयोजनाहरु अब ‘डि–टेरिफ’मा गर्न सहमत भएका हुन् । लामो छलफलपछि ‘डि–टेरिफ’मा जान उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् ।

उनीहरुको विरोधपछि प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारेमा सहमतिमा आउन निर्देशन दिएको थियो । सोअनुसार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तर भ्लोन, संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवार, महासचिव अशोक खड्का, भएको विवाद समाधान समिति बनाइएको थियो । समितिमा भएको सहमति प्राधिकरणलाई सोमबार जानकारी गराइएको थियो ।

सहमति भएअनुसार नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । ‘डि–टेरिफ’मा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न र अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।